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原标题：“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市名单公布14日，《体育总局办公厅关于公布“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市的通知》公布。    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि नोट में यह भी बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्रविधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू हैं या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गया है। यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता समीर वशिष्ठ को यह बताने को कहा कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है और क्या यह दिल्ली के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।。北京市、延边朝鲜族自治州、苏州市、杭州市、梅州市和西安市获评“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市。通知说，国家体育总局、中国足协共同组织了第二批全国足球发展重点城市的材料审核和实地考察工作，经专家组审议并报全国足球发展重点城市工作领导小组研究同意，确定了“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市的名单。通知要求各重点城市按照《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》要求，高度重视，建立完善工作机制，强化资金、用地等要素保障，确保各项建设任务取得实效，积极探索可供借鉴推广的有益经验，充分发挥典型示范作用。今年1月，国家体育总局公布了“十四五”期间首批全国足球发展重点城市名单。

二 | 上海市、成都市、武汉市、深圳市、广州市、长春市、重庆市、大连市、青岛市等9个城市上榜。2021年5月，为进一步推动落实《中国足球改革发展总体方案》，谋深做实“十四五”体育发展规划中的足球专项规划，国家体育总局、中国足协联合启动“全国足球发展重点城市”建设工作，选择一批足球基础好、发展条件好、工作积极性高的城市，加强扶持和指导，打造我国足球改革发展示范城市，总结推广足球改革发展的典型经验，推进探索中国特色足球发展路径。全国足球发展重点城市建设以五年为一个周期。“十四五”期间计划全国建成16—18个重点城市。全国足球发展重点城市办公室负责人表示，他们将建立督导评估机制，每年组织专家组对全国足球发展重点城市建设工作效果进行评估，评估不合格的，限期整改，经整改仍达不到要求或连续两年评估不合格的，将被撤销重点城市称号。

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